All for Joomla The Word of Web Design

उत्पादनमैत्री मौद्रिक नीति यसै साता

काठमाडौं, २५ असार ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यसै साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा राख्ने स्रोतको भनाइ छ।बजेटले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंकले यसै साता सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कस्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ग्रिन सिग्नल दिएपछि  गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बुधबारसम्म आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सम्भावना धेरै भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा रियल स्टेट कर्जालाई अझै कसिलो बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटिभी रेसियो) हालको ४० प्रतिशतबाट अझै तल ल्याउने सम्भावना छ । अन्य स्थानको हकमा अहिले ५० प्रतिशत अनुपातलाई अझै घटाउने सम्भावना छ ।यसैगरी,  निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा अहिलेको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्मको सीमा घटाएर ५० प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू गर्ने र सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा भने उक्त व्यवस्था लागू नहुने सम्भावना पनि त्यतिकै प्रबल छ । सजिलै कर्जा पाएपछि गाडीको आयात निक्कै बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न लागेको हो।

नयाँ मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई जोड दिनेछ । अहिले वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत, विकास बैंकले १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७.४ प्रतिशतमात्र लगानी भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । जलविद्युत्मा पाँच, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्र गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा २०७५ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । तर, हालसम्म २३.३ प्रतिशत मात्र लगानी भएको उनको भनाइ छ ।

  अर्थ मन्त्रालयले बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँदै आएको छ ।
वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पुर्याउने तर मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तयार गर्नै समस्या परेको छ । नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने कि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ।

विगतको तुलनामा महँगी झन् बढाउने गरी बजेट आएको सन्दर्भमा सरकारले राखेका दुवै लक्ष्य एकसाथ प्राप्त हुनेमा बैंकका अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।मौद्रिक नीतिका तीन उद्देश्यमध्ये महँगी नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक मुद्रा प्रवाह गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको नाताले बजेट लक्ष्यसँग मेल खाने मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भए पनि अहिलेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न समस्या रहेको बताइन्छ । नागरिक दैनिकबाट

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Login

Lost your password?
X