All for Joomla The Word of Web Design

स्थानीय तहलाई पठाएको रकम निक्षेपका रुपमा देखाउन नमिल्ने

local-government

काठमाडौं, ३२ असार । स्थानीय तहलाई पठाएको रकम निक्षेपका रुपमा देखाउन नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न संघीय सरकार सहमत भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बैंकर्ससँगको लामो छलफलपछि अर्थ मन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन गरी स्थानीय तहमा पठाएको पैसा बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सहमत देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र बैंकर्सबीच गत बिहीबार छलफल भएको थियो । छलफलमा कार्यविधि परिमार्जन गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गर्ने बाटो खोल्ने सहमति भएको हो ।

बैंकरका अनुसार, स्थानीय तहको पैसा बैंक खातामा भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाउँदा केन्द्रीय सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्दाको अवस्था जस्तै बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका बैंकिङ विभाग स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहले खर्च गरेर भुक्तानी मागेजति रकम मात्र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

चालु बर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चालु बर्ष चौमासिक रुपमा ७५ अर्बका दरले पैसा पठाइएको थियो । आगामी बर्ष त्रैमासिक गरी चार पटक पैसा पठाउने संघीय सरकारको तयारी छ । स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जाँदा कर्जा– पूँजी निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकहरुसँग २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन योग्य तरलता उपलब्ध हुन्छ । यो बर्षभरीमा उपलब्ध हुने तरलता हो ।।

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Login

Lost your password?
X